1. भारत सरकार की पहलें
2. विलंब भुगतान अधिभार नियम, 2022 का कार्यान्वयन

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 3 जून 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से “विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022” (एलपीएस नियम) अधिसूचित किए। ये नियम विद्युत उत्पादक कंपनियों, अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और विद्युत व्यापार लाइसेंसधारियों के बकाया राशि के निपटान के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं।

नियमों में मूलधन, विलंबित भुगतान अधिभार आदि सहित सभी बकाया राशि (03.06.2022 तक) को एक समेकित राशि में शामिल करने का प्रावधान है, जिसका भुगतान ब्याज मुक्त समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में किया जा सकता है। कुल बकाया राशि की मात्रा के आधार पर ऐसी ईएमआई की अधिकतम संख्या अड़तालीस (48) हो सकती है। नियम पुनर्निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुरूप कार्यान्वयन के तौर-तरीकों और भुगतान न करने पर दंड का भी संकेत देते हैं।

इसके अलावा, भुगतान की नियत तारीख के एक महीने बाद या बिजली बिल प्रस्तुत करने के ढाई महीने बाद तक डिस्कॉम द्वारा वर्तमान बकाया का भुगतान न करने पर, जो भी बाद में हो, एलपीएस नियम, 2022 में निर्धारित अनुसार बिजली का विनियमन लागू होगा।

विद्युत मंत्रालय ने एलपीएस नियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए पीएफसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। पीएफसी नियमित समीक्षा और निगरानी सहित उक्त नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा। पीएफसी को नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित आवश्यक जानकारी/डेटा का समय पर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, डिस्कॉम, जेनको, सीटीयू, ट्रेडिंग कंपनियों, पीओएसओसीओ, एफआई/बैंकों आदि के साथ समन्वय करने का कार्य भी सौंपा गया है।

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