विद्युत मंत्रालय अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास (यूएमपीपी ) के लिए प्रत्येक दोनों कोयला pitheads और उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमत पर बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से तटीय स्थानों पर लगभग 4000 मेगावाट की क्षमता वाले की सुविधा के लिए वर्ष 2005-06 में एक अनूठी पहल शुरू की पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने से । केन्द्र सरकार के हिसाब से निर्माण पर सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर , खुद के लिए और काम (बू ) के आधार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के तहत यूएमपीपी के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए पहल की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए ) तकनीकी भागीदार है और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) नोडल एजेंसी है।

निवेशकों को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास, जोखिम धारणा को कम करने और प्रतिस्पर्धी बोली के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल , पीएफसी स्पेशल प्रत्येक यूएमपीपी बिजली की खरीद (लाभार्थी ) राज्यों की ओर से बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उद्देश्य वाहन (एसपीवी) को शामिल किया गया । एसपीवी के उद्देश्य को बोली प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए बाहर ले जाने और परियोजनाओं के लिए विभिन्न अनुमतियां / स्वीकृतियां प्राप्त इतना है कि एक ही एसपीवी , जो टैरिफ आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से चयन किया जाता है के साथ सफल बोली लगाने के लिए स्थानांतरित कर रहे हैं करने के लिए है (आईसीबी) के अनुसार , वितरण लाइसेंसधारियों और पावर, भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी द्वारा बिजली की खरीद के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश के रूप में समय -समय पर संशोधित

एक नजर में यूएमपीपी

यूएमपीपी से सम्मानित